१७ असार काठमाडौ । ललिता निवास बालुवाटारस्थित जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ । ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको हो।
संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति पाए सिआइबीले पक्राउ परेका र पक्राउ पर्न बाँकी सबैलाई ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।प्रहरीले शुक्रबार मीनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमको बयान सुरु गरेपछि प्रहरीको ध्यान संगठित अपराधतर्फ मोडिएको हो । सिआइबीकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले पनि सरकारी वकिलसँग छलफल भइरहेको बताइन् ।
manasalu school
संगठित अपराधको मात्र कुरा गर्ने हो भने पाँच वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रूपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रहरीका अनुसार यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता हेरेर उनीहरूलाई कति सजाय हुने भन्ने निर्धारण गरिन्छ । संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अभियुक्तलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर प्रमाण संकलन गर्न पाउँछ ।
यता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका पालामा सरकारी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व स्थापित गराए पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न कार्यक्षेत्रभित्र परेको थिएन ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा नचलाएको अख्तियारले जनाएको थियो ।आवश्यक परे र अन्य अभियुक्तको बयानका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाउन सकिनेछ सिआइबी स्रोतले भन्यो ।यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
