१ साउन काठमाडौँ । अहिले नेकपा माओवदी संगको गठबन्ध तोडदै नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेस संग गरेको सत्ता गठबन्धनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रपरिषद्मा दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य भएको गुनासो आएको छ । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ पाएपछि नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो कार्यकाल शुरू गरेका हुन् ।
दुई उपप्रधानमन्त्री सहितको उनको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला जम्मा दुई र दलित र मुस्लिम शून्य रहेको छ । महिलामा कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र एमालेबाट विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बन्नेका छन् ।परराष्ट्र देश बाहिरको सम्बन्धसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भएको र शिक्षा मानव संशाधन सम्बन्धी अर्को उल्लेखनीय मन्त्रालय भएको उल्लेख भएको छ। कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को संयुक्त सरकार दलित र मुस्लिमविहीन बनेको छ।सत्ता समीकरणको प्रमुख दल कांग्रेसले १० जना र एमालेफबाट ८ जना मन्त्री बनेका छन्। नाँय सरकार सत्ता समिकरण हुन् ।अघि कांग्रेसबाट जीवन परियारको नाम चर्चामा आए पनि अन्तिम उनी मन्त्रीको सूचीमा परेका छैन्न् ।
कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री सहित शहरी विकास, रमेश लेखक गृह, आरजु राणा परराष्ट्र, अजय चौरसिया कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, दीपक खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तेजुलाल चौधरी खेलकूद, ऐनबहादुर शाही ठकुरी वन, प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य,बद्री पाण्डे पर्यटन, रामनाथ अधिकारी कृषि मन्त्रीमा नियुक्ति भएको छन् । यसैगरी एमालेबाट दलितमा सचिव छविलाल विश्वकर्माको नाम चर्चा आए पनि उनी मन्त्री बन भने सकेन्न ।
एमालेबाट विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चार,देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार,दामोदर भण्डारी उद्योग,वाणिज्य, विद्या भट्टराई शिक्षा,बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था,मानवीर राई रक्षा,राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला मन्त्री बनेका छन्।यसैगरी अर्काे गठबन्धनसंगै अशोक राईको जसपाबाट दुई जना मन्त्री बनेका छन्। जसमा प्रदीप यादव खानेपानी र नवलकिशोर साह सुडी महिला, बालबालिका मन्त्री बनेका छन्। लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम रोजगार मन्त्री भएका छन्।
सरकारले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने भने पनि यो मन्त्रिपरिषद्मा करीब १० प्रतिशत सहभागिता छ। दलित र मुस्लिमबाट प्रतिनिधित्व नहुनु संविधानको भावना विपरीत भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।हिजो पञ्चायत र राजतन्त्रमा पनि राजाका वरिपरिका महिला,आदिवासी जनजाति र दलित मन्त्री हुने गरेको पाए पनि अहिले भने तिनीहरुको मान्यता शून्य भएको विज्ञेहरु बताउ छन् ।सरकारले हिजोभन्दा आज व्यवस्था फरक भए पनि समावेशिताको अपनत्व लिन नसक्दा सीमान्तीकृत वर्गको प्रतिनिधित्व नभएको बताउ छन् । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल अहिलेको मन्त्रिपरिषद् दलित र मुस्लिमको उपस्थिति छैन । यस विरुद्ध त कसैले अदालतमा रिट हालेर आदेश दिएपछि मात्रै नेतृत्वको घैंटोमा घाम लाग्ने जस्ता प्रक्रिया देखिएको बताए ।
