२५ चैत काठमाडौँ । सरकारले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएसन बाट जारी भएको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने व्यवस्था रोक लगाएपछि कानुन व्यवसायीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ।नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइराला का अनुसार कानुन मन्त्रालयको परिपत्र र गृह मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो। उनका अनुसार यसअघि २०४६ सालदेखि नै बार काउन्सिल र बार एसोसिएसनको परिचयपत्रका आधारमा कानुन व्यवसायीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेश दिँदै आएको थियो।
सिंहदरबारभित्र प्रशासकीय अदालतसमेत सञ्चालनमा रहेकाले कानुन व्यवसायीहरूको नियमित आवतजावत आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ। साथै कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत उनीहरूको उपस्थिति रहने भएकाले यसअघि प्रवेशमा कुनै रोक लगाइएको थिएन। तर नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रवेशमा कडाइ गरिएको जनाइएको छ।
यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र ले कानुन सचिव र गृह सचिवको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन्। “कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएपछि हामीले औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,” उनले बताए।नेपाल बारले महान्यायाधिवक्तालाई समेत यस विषयमा जानकारी गराइसकेको छ। साथै आज (बुधबार) प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मुख्य सचिवलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र पठाउने तयारी गरिएको छ।
यसैबीच प्रशासकीय अदालतका रजिस्टार सरोजराज रेग्मी ले सूचना जारी गर्दै अब कानुन व्यवसायीहरूले नागरिक एप मार्फत प्राप्त सिंहदरबार गेट पासका आधारमा मात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्। मुद्दाका पक्ष र वारेसले भने तारिख पर्चाका आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था यथावत् रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
