काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन बमोजिम ४३ जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम ४३ जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
शुक्रबार, चैत १८, २०७८Fri, Apr 01, 2022 १२ : २९ : ३३
राजनीति
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णय
64x64
नेपाल लाइभ
शुक्रबार, चैत १८, २०७८, १२:११
121
Shares
facebook sharing buttontwitter sharing buttonsharethis sharing button
1140x725
काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन बमोजिम ४३ जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम ४३ जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा गर्ने भारत भ्रमणमा सहभागी हुने प्रनिधिमण्डलको गठन गर्ने तथा भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी, बैठकले अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्ग अन्तर्गत छ्याङकुटी–दिदिङ खण्डको जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गर्ने गराउने, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको संयुक्त बसन्तकालीन बैठकमा नेपालको सहभागिताका लागि अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्ड गठन गर्ने, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कसम्बन्धि (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गर्ने र नेपाल–कम्बोडिया टिफा काउन्सिलको प्रथम बैठक भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्न स्कीकृत दिने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, गोरखापत्र संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा लालबहादुर ऐरी र न्यूनमत पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा संगिता खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्ररहीको रिक्त तीन अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदमा बसन्तबहादुर पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा गर्ने गरी रिक्त पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
