२४चैत काठमाडौ। सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश सेवाको हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएपछि आम कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।
साथै सकारको सो कदमले हाल केन्द्रीय पदमा रहेका शाखा अधिकृत र उपसचिव गरी ठूलो संख्यामा अधिकृतहरु फाजिल (जिम्मेवारविहीन) मा पर्ने भन्दै सो विधेयकको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाइएको हो । अधिकृतहरुले सो प्रावधानका कारण अधिकृतस्तरका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत गम्भीर धक्का पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले त्यस्तो विधेयकको प्रावधान नसच्याइए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
कर्मचारीबाट स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कुराले तत्कालै ४ सय ६० जना शाखा अधिकृत फाजिलमा पर्ने र २ सय ७६ नगरपालिकाका लागि ९ तहको रिक्त पदमा आगामी वर्ष उनीहरु बढुवा हुँदा निजामती सेवाका २ सय ७६ उपसचिव पनि फाजिलमा पर्ने बताइएको छ ।
प्रदेश सचिव पनि १३औं तहको राख्दा सिनियर सहसचिव सचिव हुने र सहसचिव दरबन्दी कटौती हुँदा उपसचिव पनि बढुवा हुन नपाउने हुँदा वृत्ति विकासमा समस्या हुने बताइएको छ । यसै गरी ४ सय ६० जना शाखा अधिकृत फाजिल हुँदा नासुहरुको बढुवा पनि रोकिने र नासुको वृत्ति विकासमा पनि समस्या पर्ने दाबी उनीहरुले गरेका छन् ।
विधेयकमा प्रदेश सचिवको पदमा प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी १५ वर्षपछि मात्र १३औं तहमा पुग्ने प्रावधान राखिएको हुँदा हालको सहसचिवहरुलाई भने केही फरक नपर्ने गरी मस्यौदा गरिएको छ । तर पछि हालका उपसचिव सचिव हुने बेलामा प्रदेश सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको हुँदा करिब ५० पद कटौती हुने र सचिव हुनबाट वञ्चित हुने बताइएको छ ।
