२७ चैत काठमाडौ । नेपाल विज्ञापन संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण जानुपर्ने छ । औद्योगिक एवं व्यवसायिक वातावरणको अभावमा अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाजनक परिवेशमा सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीहरु लाई ढाडस दिनुपर्ने अवस्थामा सरकारद्धारा जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जनताको चुलो चौकासंग गासिएका ठूला र गम्भिर समस्यामा प्रवेश नगरि सतहि रुपमा विना कुनै अध्ययन परामर्श विज्ञापन क्षेत्रलाई देशको आर्थिक अवस्था बिग्रनुको कारक तत्वको उपमा दिदै समग्र विज्ञापन उद्योगलाई असर पर्ने गरि विगतको ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा जस्तै विज्ञापनमा एकद्धार नीति लगाउने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूबाट सार्वजनिक कार्यक्रममा दिइएको अभिव्यक्तीप्रति नेपाल विज्ञापन संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सरकारको दायित्व भनेको मुलुकभित्र रहेका साना ठूला सबै प्रकारका उद्योगी, व्यवसायीहरुप्रति समान दृष्टिकोण राखी अभिभावकत्व प्रदान गर्नु हो ।
तर खुला अर्थतन्त्र र जनताको मौलिक हकलाई चुनौति दिँदै विज्ञापन व्यवसायीहरुको एकमात्र छाता संगठन नेपाल विज्ञापन संघसँग कुनै राय सल्लाह नगरी एकलौटी रुपमा गरिने निर्णयलाई हामी कानूनी रुपमा चुनौती दिने छौं । र दश दलद्वारा ल्याइएको साझा कार्यक्रममा समेटिएको एजेन्सीले विज्ञापनको बिल गर्दा सञ्चार गृहको बिल समेत पेस गर्नुपर्नै विषयमा हाम्रो आपत्ती रहेको छ ।
सरकारको मुख्य दायित्व भनेको ऐन, कानुन बनाउनु हो ।
विज्ञापन विधा आफैमा बिसुद्ध प्राविधिक र स्वतन्त्र विधा हो भन्ने कुरा मन्त्रालयले बुझ्नुपर्ने हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई उपेक्षा गर्दै कुनै व्यक्ति र संस्थालाई हित हुने गरी ल्याइने विज्ञापनमा एकद्वारा नीतिप्रति नेपाल विज्ञापन संघको गम्भिर आपत्ती छ ।हो अहिले मन्त्रीज्यूबाट भनेजस्तो देशभरकै विज्ञापनलाई एकै बास्केटमा राखि वितरण गर्नु हास्यास्पद कुरा हो ।
प्रजातान्त्रिक संस्कार अनुसार पनि सरकारले व्यवसाय सम्वन्धि कुनै ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि निति तर्जुमा गर्दा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुको सहकार्य परामर्श समन्वय आवश्यक कुरा हो तसर्थ यस विषयमा सरकार एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यान जानु अपरिहार्य छ अन्यथा नेपालीहरुको लगानिमा स्वदेशभित्र रहेर ज्ञान, सिप, श्रृर्जनाद्धारा गरिने व्यवसायको अवसान निश्चीत छ साथै विज्ञापन व्यवसायको अभावमा सञ्चार क्षेत्रको बिकास असंभव नै छ ।
