२० बैशाख काठमाडौ। स्मार्ट टेलिकम खारेज भएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पत्ति अधिनमा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र अध्ययनका लागि प्राधिकरण बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वको समितिलाई खटाएको छ ।प्राधिकरणले बुधबार एक सूचन मार्फत यथास्थितिमा स्मार्ट टेलिकमको संरचना, प्रणाली हस्तान्तरण गर्न ताकेता गरेको थियो।
गत बैशाख ४ गतेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले १५ दिन भित्र स्मार्ट टेलिकमलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको समय दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको स्मार्ट टेलिकमकाे सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने समय आज सकिएको छ ।बुधबार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न थाल्न औपचारिक पत्र लेख्दै छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री कार्यकालमा २०७६ मै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरी लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याए पनि स्मार्टले बक्यौता तिर्न सकेको थिएन ।
स्मार्टले २०७० बैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको छ । सो लाइसेन्सको अवधि २०८० बैशाख २ गते सकिएको थियो ।लाइसेन्स र सम्पत्ति जोगाउन स्मार्ट टेलिकमले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गराइसकेकाे छ । तर, अदालतबाट कुनै आदेश पाएन । अब भने प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पत्ति अधिनमा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
