२० चैत काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रले विज्ञापन उद्योगमै गम्भीर संकट निम्त्याउने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।यस निर्णयले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विगतका नीतिहरूको बर्खिलाप गरेको भन्दै विज्ञापन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाले सरकारको कदमले विज्ञापन उद्योग नै धराशायी हुने खतरा देखिएको बताएका छन्।उनका अनुसार, सरकारको परिपत्रमा विज्ञापन एजेन्सीहरू जस्ता सेवाग्राही क्षेत्रको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ।
“सरकार आफैं सक्षम छ भन्ने शैलीमा निजी क्षेत्रको सेवा नलिने संकेत देखिएको छ, जसले विज्ञापन बजारमा गम्भीर विरोधाभास सिर्जना गरेको छ । हाल देशभर क, ख र ग वर्गका गरी ८ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनमा आंशिक रूपमा निर्भर रहँदै आएका थिए। यस्तो अवस्थामा नयाँ निर्णयले ती मिडियाहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने र हजारौँ रोजगारी जोखिममा पार्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
विज्ञापन एजेन्सीहरूले यो निर्णयलाई सञ्चारमाध्यम मात्र नभई समग्र विज्ञापन उद्योगकै संकटका रूपमा लिएका छन्। “एकातिर सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा दिने, अर्कोतिर निजी क्षेत्रले दिएको रोजगारी नै जोखिममा पार्ने निर्णय गर्नु विरोधाभासपूर्ण हो,” व्यवसायीहरूको धारणा छ। यसैबीच, निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। निजी मिडियालाई प्रत्यक्ष बन्द नगरे पनि सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गराएर आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने रणनीति हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।यद्यपि, केहीले यसलाई निजी क्षेत्रका लागि चुनौतीसँगै अवसरका रूपमा पनि हेरेका छन्।
अब निजी सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो प्रभावकारिता र पहुँच प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषण गरिएको छ।विगतमा नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी माध्यमलाई विज्ञापनरहित बनाउने बहस चले पनि हाल सरकारले आफैं विज्ञापन प्रणाली नियन्त्रण गर्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी हठात् ल्याइएको नीति नियतवश हुनसक्ने आशंका समेत उठाइएको छ।विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार उद्यमीहरूले प्रारम्भिक चरणमा सरकारसँग संवादमार्फत निर्णय सच्याउन आग्रह गर्ने बताएका छन्। तर, माग सम्बोधन नभए निजी क्षेत्रको हकहित, व्यवसाय र कर्मचारीको रोजगारी जोगाउन कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
