२० चैत काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल विज्ञापन संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघले विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकामाथि अंकुश लगाउने गरी आएको यो निर्णयले निजी सञ्चार क्षेत्र र समग्र विज्ञापन उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मिति २०८२ चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, सचिवालय, आयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै ती सञ्चारगृहमा सिधै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ।
संघका अनुसार यस्तो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित र नेपालमा औद्योगिक स्वरूप लिइसकेको विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रमाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने काम गरेको छ। विज्ञापन एजेन्सीहरूले विज्ञापनदाताको उद्देश्य, लक्षित वर्ग र प्रभावका आधारमा उपयुक्त सञ्चारमाध्यम छनोट गरी सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन्। तर नयाँ व्यवस्थाले यस्तो व्यावसायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने संघको भनाइ छ।
संघले सबै सरकारी विज्ञापन एउटै प्रकृतिका नहुने उल्लेख गर्दै हरेक विज्ञापनको उद्देश्य र लक्षित वर्ग फरक हुने भएकाले सबै विज्ञापन सरकारी माध्यममा मात्र सीमित गर्दा प्रभावकारिता घट्ने दाबी गरेको छ। “सरकारी स्रोतबाट गरिने विज्ञापन पनि उद्देश्यअनुसार फरक–फरक माध्यमबाट लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्छ,” संघको धारणा छ।
यसका साथै, यस्तो निर्णयले विद्यमान विज्ञापनसम्बन्धी नियमावलीको मर्मविपरीत हुने पनि संघले जनाएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन एजेन्सीमार्फत सेवा लिनुपर्ने अभ्यास रहेकोमा अब सरकारी निकायहरूले निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकबाट सेवा लिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको संघले उल्लेख गरेको छ।संघले विगतदेखि नै सरकारी निकायहरूलाई विज्ञापनसम्बन्धी सहजीकरण गर्दै आएको स्मरण गराउँदै सरकारी सञ्चारगृहहरूलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउने, नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने लगायत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ।
