२५ चैत काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा एमाले निकट युवा नेता सुहाङ नेम्बाङले कानुन व्यवसायीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्दा ‘नागरिक एप’ मार्फत पास लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन्।बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त नियम झन्झटिलो हुने र दैनिक कामकाजमा असहजता ल्याउने बताएका हुन्।
नेम्बाङका अनुसार वकिलहरूको करिब ५०–६० प्रतिशत काम सिंहदरबारभित्रै हुने भएकाले प्रवेश प्रक्रियामा कडाइ गर्दा काममा ढिलासुस्ती हुने र सेवाग्राही मर्कामा पर्ने सम्भावना रहेको छ। “यदि वकिलहरूबाट केही कमजोरी भएका छन् भने सुधार गर्न लगाउनुपर्छ, तर नागरिक एपबाट पास लिएर मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर पहिलेकै प्रणाली कायम गर्नुपर्छ,” उनले भने।
यसअघि कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल बार काउन्सिलबाट प्राप्त परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबारसहित विभिन्न सरकारी निकाय तथा अदालतमा सहजै प्रवेश पाउने व्यवस्था थियो। तर पछिल्लो समय सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गर्दै नयाँ नियम लागू गरिएको छ।
सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गर्दै अब कानुन व्यवसायीहरूले ‘नागरिक एप’ को सिंहदरबार गेट पासका आधारमा मात्र प्रवेश पाउने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अदालतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सम्बन्धित निकायको आधिकारिक परिचयपत्र, कानुन व्यवसायीहरूले नागरिक एपको गेट पास, मुद्दाका पक्ष वा वारेसले तारेख पर्चा, र अन्य व्यक्तिहरूले दैनिक इ–पासका आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियमप्रति केही कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारभित्रै रहेको अवस्थामा त्यहाँ पुग्नसमेत पास लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे। उनले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।भट्टराईले कानुन व्यवसायीहरूमध्ये केही प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भइसकेकाले उनीहरूले यो समस्या समाधानमा पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
