३० चैत काठमाडौँ । सरकारले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई गाभेर एउटै संरचनामा सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ कार्यालयको नाम ‘जग्गा प्रशासन कार्यालय’ वा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राख्नेबारे छलफल अघि बढाइएको छ।
भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टका अनुसार यस सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुई निकायलाई एकीकृत गर्ने योजना अघि सारिएको हो।
हाल मालपोत कार्यालयले जग्गाको रजिष्ट्रेशन, नामसारी, किनबेचलगायतका काम गर्दै आएको छ भने नापी कार्यालयले जग्गाको नापजाँच, नक्सा तयारी र अभिलेख व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यी दुवै सेवा एउटै कार्यालयबाट प्रदान गर्दा नागरिकलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको यस कदमले प्रशासनिक दोहोरोपन घटाउने, समय र लागत बचत गर्ने तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाउने विश्वास गरिएको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा प्राविधिक पक्षमा थप अध्ययन र परामर्श भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपि, यस निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा संरचनागत सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रविधिगत एकीकरणजस्ता चुनौतीहरू पनि रहने देखिएको छ।मन्त्रालयले सरोकारवालासँग थप छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरेको जनाएको छ।
