१६ वैशाख काठमाडौं । संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याएको आरोपमा यतिबेला सरकारविरुद्ध विभिन्न दल र समूहले तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। विपक्षी दलहरूले संसद् जस्तो सर्वोच्च विधायिकी संस्थालाई बेवास्ता गर्दै कार्यपालिका मार्फत् अध्यादेश जारी गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने सरकारको कदमको बचाउ गर्दै विगतमा भएका अनावश्यक दलियकरण र गलत नियुक्तिहरू सच्याउन अध्यादेश आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। रास्वपाका अनुसार अहिलेको कदमलाई केवल राजनीतिक लाभ–हानिको दृष्टिकोणबाट नभई संरचनात्मक सुधारको प्रयासका रूपमा बुझिनुपर्छ।
रास्वपाले जारी गरेको धारणा अनुसार, “पहिले अध्यादेश ल्याउने अभ्यास प्रायः दल फुटाउन वा विपक्षीलाई कमजोर बनाउन प्रयोग हुने गर्थ्यो। तर अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा सुविधा दिनका लागि होइन, आवश्यक सुधारका लागि हो।” पार्टीले थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनी दायराभित्र बसेर अगाडि बढाइएको छ।
सरकारले भने अध्यादेशमार्फत केही नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गर्न खोजिएको जनाएको छ। तर आलोचकहरूले भने संसद् बैठक बोलाएर छलफलमार्फत निर्णय लिन सकिने विषयमा अध्यादेशको सहारा लिनु गलत भएको बताएका छन्।राजनीतिक वृत्तमा अहिले अध्यादेशको औचित्य, समय र उद्देश्यबारे व्यापक बहस चलिरहेको छ। आगामी दिनमा संसद् बैठकमा यस विषयले अझै तातो बहस निम्त्याउने देखिएको छ।
