१७ वैशाख काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीसमेतलाई आवश्यक परे अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित कार्यसम्पादन सर्त ९टीओआर० अनुसार उजुरी परेमा यसअघि नसमेटिएका पदाधिकारी तथा व्यक्तिमाथि पनि आयोगले छानबिन गर्न सक्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २ गते उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को अध्यक्षतामा बनेको उक्त आयोगको टीओआर परिमार्जन गरी राजपत्रको अतिरिक्तांशमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरी का पूर्वनायव महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
संशोधनमार्फत निजामती सेवाका नायव सुब्बा वा सो सरहका पदमा कार्यालय प्रमुख भई काम गरिसकेकाहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा समेटिएको छ। यसअघि ‘निजामती सेवा’मा सीमित रहेको व्यवस्था विस्तार गरी संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र मानवअधिकार सेवासमेत समावेश गरिएको छ।नयाँ प्रावधानअनुसार आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरी उजुरी आह्वान गर्न सक्नेछ। उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो ठेगाना र सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्ने भए पनि विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथिको अनुसन्धान ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
छानबिनबाट तयार भएका प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोगलाई जुनसुकै बेला विघटन गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ। आयोग विघटन वा कार्यकाल समाप्त भएपछि सम्बन्धित कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा हस्तान्तरण गरिनेछ।
प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरह र सदस्यहरूलाई सहायक मन्त्रीसरह सेवा–सुविधा प्रदान गरिनेछ। अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सात दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मा बुझाउनुपर्ने र उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म प्रकाशन गरिएको छैन।संशोधित टीओआरले आयोगको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउँदै विभिन्न सेवा समूह र उच्च पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ।
