१९ वैशाख काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने अभियानपछि सरकारले अब प्रभावित परिवारहरूको उचित पहिचान र व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेपछि मात्र थप कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ।
गृह तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत जारी विज्ञप्तिअनुसार, वास्तविक सुकुम्बासी र अन्य कब्जा गर्नेहरूबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस कदमले दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख हुने विश्वास सरकारको छ।
मन्त्रालयले हालै सञ्चालन गरिएको निष्कासन अभियान बाढीको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीहरूमा केन्द्रित गरिएको स्पष्ट पारेको छ। विशेषगरी मनसुन नजिकिँदै गर्दा सम्भावित प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणका लागि यस्तो निर्णय आवश्यक रहेको बताइएको छ।
सरकारका अनुसार यो अभियान सार्वजनिक सुरक्षा तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिएको नीतिगत निर्णय हो। यद्यपि, यसले प्रभावित परिवारहरूको जीवनमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी कदमहरू सावधानीपूर्वक चालिने उल्लेख गरिएको छ।
थप निष्कासन अघि सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्न र व्यवस्थापन योजना तयार पार्न स्थानीय सरकारहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो योजना, तथ्यांक र सूचना प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र अगाडि बढ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई समेत समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न भनिएको छ।
सरकारको यस भनाइसँगै सुकुम्बासी व्यवस्थापन, मानवअधिकार र शहरी विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती अझै कायम रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
