२० वैशाख काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र भइरहेका बेला प्रभावित स्थानीयवासीको पीडा र आक्रोश सार्वजनिक हुन थालेको छ। विशेषगरी महिलाहरूको अवस्था झनै दयनीय देखिएको छ।
बल्खु–टेकु क्षेत्रमा डोजर चलाइएपछि घरबारविहीन बनेकी एक सुकुम्बासी आमाले आफ्नो दुखेसो पोख्दै भनिन्, “हामीलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ। बालेनले सुख पाओस्, तर ६ महिना नकटोस्।” उनको यो अभिव्यक्ति आक्रोश मात्र नभई पीडाको चरम अभिव्यक्ति भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्।
डोजर चल्दा आफ्नै आँखाअगाडि घर भत्किएको दृश्य सम्झिँदै उनले आँसु झार्दै भनिन्, “हामी कहाँ जाऊँ, न घर छ, न सहारा। साना नानीहरू लिएर सडकमा बस्न बाध्य भएका छौं।”
महानगरपालिकाले भने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाइएको दाबी गरेको छ। महानगरका अनुसार बारम्बार सूचना दिँदा पनि अतिक्रमण नहटाएपछि बाध्य भएर डोजर प्रयोग गरिएको हो।
तर, प्रभावित स्थानीयहरू भने आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइएको भन्दै आक्रोशित छन्। “हामीलाई बस्ने ठाउँ देखाइदिनुपर्थ्यो, त्यसपछि हटाएको भए हुन्थ्यो,” अर्का स्थानीयले भने।
मानव अधिकारकर्मीहरूले समेत यस्तो अवस्थामा राज्यले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन समाधानको विषय भएकाले बल प्रयोगभन्दा संवाद र व्यवस्थापन आवश्यक छ।
हाल सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले राजधानीमा सामाजिक र राजनीतिक बहस चर्किएको छ। एकातिर कानुनी शासन कार्यान्वयनको कुरा उठाइएको छ भने अर्कोतिर मानविय पक्षको बेवास्ता भएको आरोप लागिरहेको छ।
