२० वैशाख काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पठाएको उक्त अध्यादेशमा परिषद्का सदस्यहरूको न्यूनतम उपस्थिति ५० प्रतिशत ९अध्यक्षसहित ३ जना० भएमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले उक्त व्यवस्था ‘बहुमतको सर्वमान्य सिद्धान्त’ विपरीत हुने ठहर गरेका छन्। ६ सदस्यीय परिषद्मा केवल ३ जनाले मात्रै निर्णय लिन मिल्ने व्यवस्था संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार उपयुक्त नहुने उनको स्पष्ट धारणा रहेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा बहुमतको सिद्धान्त अनिवार्य मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा अल्पमतले महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णय लिन सक्ने प्रावधानले शक्ति सन्तुलन र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने उनले औंल्याएका छन्।
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको प्रावधान समेटिएको विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पुगेको थियो। साथै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा समेत अल्पमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए। उनले त्यतिबेला पनि बहुमतको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कानुनी प्रावधान स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका थिए।
नयाँ अध्यादेश पनि सोही प्रकृतिको देखिएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले पुनः सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्। अब सरकारले उक्त अध्यादेशमा संशोधन गरेर पुनः सिफारिस गर्ने वा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्नेछ।
राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रपतिको यो कदमलाई संवैधानिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने केहीले भने कार्यकारीको निर्णय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
