२१ वैशाख काठमाडौं । सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको संरचना हटाउने अभियानप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य बलावती शर्मा ले तत्काल रोक लगाउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति को सोमबारको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद शर्माले वास्तविक भूमिहीन र अनधिकृत बसोबासीको स्पष्ट पहिचान नगरी बस्ती हटाउँदा मानवीय संकट गहिरिएको टिप्पणी गरिन्। उनले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नगरी डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउँदा प्रभावित समुदाय गम्भीर कठिनाइमा परेको बताइन्।
उनका अनुसार हालका दिनमा खोला किनार क्षेत्रका बस्ती हटाइँदा बालबालिकाको विद्यालय उपस्थितिमा असर परेको छ भने कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको स्वास्थ्य अवस्था थप जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयलाई समितिले प्राथमिकताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद शर्माले सुकुम्वासी र गैरसुकुम्बासीको स्पष्ट छुट्याइएको पहिचान बिना गरिएको कारबाहीले समस्या समाधान गर्नेभन्दा झन् जटिल बनाउने बताइन्। उनले तथ्यगत पहिचानका लागि सरकारी टोली परिचालन गरी त्यसपछि मात्र व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्। “जमिन राज्यको भए नागरिकको स्थिति के हो” भन्ने प्रश्न प्रभावित समुदायबाट उठिरहेको उल्लेख गर्दै यसको स्पष्ट जवाफ दिन सरकारलाई आग्रह गरिन्।त्यसैगरी बैठकमा उनले देशको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दा पनि उठाइन्। सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे यकिन जानकारी सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद रहेको उनको भनाइ थियो।
