२५ वैशाख काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसन ले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाबारे आफ्नो धारणा तय गर्न आकस्मिक बैठक बसेको छ।बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् को बैठकले डा। मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेपछि त्यस विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बारले आकस्मिक बैठक बोलाएको हो।प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा वरिष्ठताको रोलक्रम मिचिएको भन्दै कानुन व्यवसायी, पूर्वन्यायाधीश तथा विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
न्यायालयमा स्थापित परम्परा र वरिष्ठताको आधारलाई बेवास्ता गरिएको आरोप उठेपछि यस विषयले व्यापक बहस निम्त्याएको छ।नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस प्रक्रियाको संवैधानिक, कानुनी तथा न्यायिक पक्षबारे विस्तृत समीक्षा गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। बारका पदाधिकारीहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वास कायम रहने गरी निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रधान न्यायाधीश सिफारिससँग सम्बन्धित विवादले न्यायालयभित्र मात्रै होइन, राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा समेत तरंग सिर्जना गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले न्यायपालिकामा वरिष्ठताको अभ्यास कमजोर बनाइए भविष्यमा न्यायिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।उता सरकार पक्षले भने संवैधानिक परिषद्ले संविधान र कानुनअनुसार नै निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएको छ। अब नेपाल बार एसोसिएसनको आधिकारिक धारणापछि यस विषयमा थप राजनीतिक तथा कानुनी बहस तीव्र हुने देखिएको छ।
