२२ जेष्ठ काठमाडौँ । नेपालमा शैक्षिक परामर्श संस्था तथा भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीमाथि हाल प्रस्तावित धरौटी, दस्तुर तथा विभिन्न शुल्कले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन्। शिक्षा, सीप र अवसर प्रदान गर्ने यस महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा अत्यधिक आर्थिक भार थप्ने प्रयास भइरहेको अनुभूति व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन्, जबकि यही क्षेत्रले नेपालका लाखौं युवाहरूको बैदेशिक अध्ययन, सीप विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसले हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै देशमा लगानी भित्र्याउने, युवाहरूलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्ने र समग्र मानव संसाधन विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने काम पनि गर्दै आएको छ।
यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन।तर व्यवस्थापन र नियमनका नाममा अत्यधिक धरौटी, शुल्क र प्रशासनिक बोझ थपेर व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्नु दीर्घकालीन रूपमा विद्यार्थी, व्यवसायी र राष्ट्र तीनै पक्षका लागि लाभदायक हुन सक्दैन। यदि कुनै संस्था कानुनी रूपमा दर्ता भएको छ, आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको छ, राज्यलाई कर तथा राजस्व तिरिरहेको छ र सम्बन्धित निकायको नियमनभित्र बसेर सेवा प्रदान गरिरहेको छ भने त्यस्ता संस्थालाई अझ जिम्मेवार र सक्षम बन्ने वातावरण दिनुपर्छ। गलत काम गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ, तर इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका सम्पूर्ण व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझले थिचिनु हुँदैन।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्र केवल एउटा व्यवसाय मात्र होइन, यो लाखौं युवाको सपना, हजारौं परिवारको आयस्रोत र नेपालको मानव संसाधन विकाससँग जोडिएको क्षेत्र हो।यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति अन्ततः युवाको अवसर र देशको भविष्यसँग पनि जोडिन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारसमक्ष विनम्र अनुरोध छ कि शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण क्षेत्रलाई साझेदारको रूपमा हेरेर नीति निर्माण गरियोस्। व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, जिम्मेवार विकास साझेदारको रूपमा विश्वास गरियोस्। अत्यधिक आर्थिक भारभन्दा प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी नियमन र गुणस्तर सुनिश्चिततामा जोड दिइयोस्।
नेपाल सरकारसमक्ष विनम्र सुझाव छ
गलत काम गर्नेलाई कडा कारबाही गरियोस्, तर इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका व्यवसायीलाई निरुत्साहित नगरियोस्। शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सेवामा फरक फरक रुपमा अत्यधिक धरौटी तथा विभिन्न शुल्कको सट्टा व्यवसायमैत्री, विद्यार्थीमैत्री र व्यवहारिक नीति अवलम्बन गरियोस्। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकियो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसायी र राष्ट्र सबैले प्राप्त गर्नेछन्। समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा शिक्षा क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई सहयोग, सम्मान र प्रोत्साहन गरियोस् भन्ने हार्दिक अपेक्षा छ।
नेपाल सरकारसमक्ष निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गर्न चाहान्छु
१. अत्यधिक धरौटीको सट्टा प्रभावकारी अनुगमन
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सेवाको निम्ति भिन्न भिन्न धरौटीले साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार पार्न सक्छ। धरौटी बढाउनु भन्दा नियमित अनुगमन,पारदर्शी मूल्याङ्कन र कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
२. राम्रो काम गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन
वर्षौंदेखि सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका, कर तिर्दै आएका र कुनै गुनासो नभएका संस्थालाई विशेष मान्यता, सहुलियत वा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनुपर्छ। सबै संस्थालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु न्यायोचित हुँदैन।
३. विद्यार्थी संरक्षण कोष तथा विधार्थी बिमा को व्यवस्था
ठूलो धरौटी रकम निष्क्रिय राख्नुभन्दा विद्यार्थी हितका लागि छुट्टै "विद्यार्थी संरक्षण कोष" तथा “विधार्थी बिमा” स्थापना गरी आवश्यक पर्दा त्यसबाट सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
४. डिजिटल अनुगमन प्रणाली
सबै शैक्षिक परामर्श संस्थालाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरी विद्यार्थी, अभिभावक र नियामक निकायले सहज रूपमा सेवा, विवरण र गुनासोको अवस्था हेर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस्।
५. दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउने
हरेक वर्ष बढ्दो शुल्क र जटिल प्रक्रिया थप्नुको सट्टा सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्छ। व्यवसायीको समय र स्रोत सेवा सुधारमाखर्च होस्, कागजी प्रक्रियामा होइन।
६. व्यवसायीलाई साझेदारको रूपमा हेर्ने नीति
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, युवाको भविष्य निर्माण गर्ने विकास साझेदारको रूपमा हेरिनुपर्छ । नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक र विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ ।
७. रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई संरक्षण
यो क्षेत्रले हजारौँ भाषा शिक्षक, कर्मचारी, परामर्शदाता तथा अन्य पेशाकर्मीलाई रोजगारी दिएको छ। नीतिहरू बनाउँदा रोजगारी, लगानी र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने प्रभावलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
