३२ असार काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसदका सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ।यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले दिइन्।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गरेको हो।
मन्त्री गौतमका अनुसार यसअघि सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा पुनः कायम गरिएको हो। ूसांसदहरूले पहिला जे सुविधा पाउँदै आउनुभएको थियो, त्यही फेरि कायम गर्ने निर्णय भएको छ। अब उहाँहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ,उनले भनिन्।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो।स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनः लागू गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको अनुसूची संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विचाराधीन रहेको थियो।
अब संशोधित अनुसूचीसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले औपचारिक रूपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्नातक तह उत्तीर्ण अधिकृतसरह योग्यता भएका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले ऐनमा तोकिएबमोजिम सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
