६ साउन काठमाडौं । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी संस्थामाथि लगाइएको ३ प्रतिशत कर अन्ततः सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष, चौतर्फी जनदबाब तथा अर्थमन्त्रीसँगको असन्तुष्टिका बीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त कर कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लागू गर्दा सेवाग्राहीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र नागरिकले अनावश्यक निराशा भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनले नागरिकको सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै सरकारले आवश्यक परिमार्जन गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको घोषणामा अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरेर कर हटाइएको उल्लेख गरे पनि उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो वा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय हो भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टता दिएका छैनन्। यसले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
आर्थिक ऐनअनुसार संसद्बाट पारित भएको कर केवल सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेर खारेज गर्न मिल्दैन। करको दर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण तथा आंशिक छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने र त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसपछि मात्रै सो निर्णय प्रभावकारी हुने प्रावधान आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, संसद्बाट पारित भएको करमा गरिएको हेरफेरको विवरण प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ। यस कारण प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि अब सरकारले कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालकहरूले बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै उक्त करको विरोध गर्दै आएका थिए। उनीहरूले करको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले ल्याएको समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु रहेको बताए पनि नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि आएपछि निर्णय पुनर्विचार गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूले १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले विपन्न वर्गका लागि छुट्याउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारलाई आवश्यकताअनुसार कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुलको दर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण तथा आंशिक छुट दिने अधिकार दिएको छ। तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन अनिवार्य भएकाले प्रधानमन्त्रीको फेसबुक घोषणा मात्रै पर्याप्त नहुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
सरकारको पछिल्लो घोषणाले तत्कालका लागि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राहत दिएको भए पनि कर फिर्ताको निर्णयले कानुनी प्रक्रिया, सरकारभित्रको समन्वय तथा निर्णय प्रणालीबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
