१२ साउन काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापना भएका सातवटै प्रदेश सरकारहरू स्थायित्वभन्दा राजनीतिक अस्थिरताको प्रतीक बन्दै गएका छन्। प्रदेश सरकार गठन भएको करिब नौ वर्षको अवधिमा सात प्रदेशमा गरी ४३ जना मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलहरूको समीकरण फेरबदल र सत्ता साझेदारीका कारण प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई नागरिकको घरदैलोमै सेवा, विकास र सुशासन पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरेको भए पनि व्यवहारमा अधिकांश प्रदेश सरकार सत्ता समीकरण मिलाउने थलोमा सीमित भएको आलोचना हुँदै आएको छ।
सरकार फेरिने क्रमसँगै मन्त्रीहरू पनि पटक–पटक फेरिने गरेका छन्। नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्रालय बाँडफाँट र राजनीतिक भागबन्डामा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रभावित हुने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण धेरै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। कतिपय प्रदेशमा एउटै कार्यकालमा तीनदेखि चार जनासम्म मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएका उदाहरण छन्। सत्ता जोगाउन दल परिवर्तन, गठबन्धन फेरबदल र अविश्वास प्रस्तावजस्ता घटनाले प्रदेश सरकारलाई निरन्तर अस्थिर बनाएको देखिन्छ।
यसबीच प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि समेत बहस चुलिएको छ। एकथरीले प्रदेश संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै अधिकार र स्रोत बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन् भने अर्काथरीले प्रदेश सरकार मन्त्री र राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम मात्र बनेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
संघीय शासन प्रणाली सफल बनाउन प्रदेश सरकारलाई स्थिर, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। अन्यथा, बारम्बार सरकार परिवर्तन र मन्त्री फेरबदलले संघीयताको मूल उद्देश्य नै कमजोर बन्ने उनीहरूको चेतावनी छ।प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिब नौ वर्षपछि उठेको मुख्य प्रश्न यही हो— प्रदेश सरकार जनताको विकास र सेवाका लागि हो, कि मन्त्री जन्माउने कारखानारु
