२९ बैशाख काठमाडौ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टकको लाइसेन्सको विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । तर, अदालतले लाइसेन्स रोक्न परेको दुवै रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ‘क्लिन चिट’ दिएपछि बोर्डले प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने सरकारको निर्णयका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चर्को दबाब दिएको थियो । रास्वपाकी सांसद सोभिता गौतमले यसअघि नै संसदमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विरोध गर्दै लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न माग गरेकी थिइन् ।
यतिसम्म कि लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न रास्वपाका केही नेताहरुले गृहमन्त्रीसँग समेत लबिङ गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार रास्वपाका कतिपय नेताहरुले ‘सबैतिर वाहवाही कमाइरहेको बेला विवादित काम किन गर्नुहुन्छ ?’ भन्दै गृहमन्त्रीमार्फत प्रक्रिया रोक्नका लागि दबाद दिएका थिए ।पूँजीबजार सुधारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य भएका बेला राज्यस्तरबाटै यो निर्णय हुनु सेयर लगानीकर्ताप्रतिको अन्याय हुने लगानीकर्ताहरुको भनाई रहेको छ ।
