३१ साउन काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सिरहाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षणका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तह र मधेश प्रदेशमा समेत विजयी बनाउन आग्रह गरेपछि उनको भ्रमण विवादमा परेको छ।
३० साउनमा सिरहा पुगेकी मन्त्री मेहताले संघीय सरकारमा रास्वपालाई जिताएझैँ स्थानीय तह र मधेश प्रदेशमा पनि युवा तथा सबै मिलेर पार्टीलाई विजयी बनाउन थप मेहनत गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। लामो समयदेखि बन्द अस्पताल सञ्चालनबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले स्थानीय, प्रदेश र संघमा एउटै पार्टीको सरकार भए प्रभावकारी समन्वयमार्फत अस्पताल सञ्चालन गर्न सहज हुने धारणा राखिन्।
मन्त्रीको यस्तो राजनीतिक अपिल सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था बुझ्न पुगेकी मन्त्रीले राजनीतिक प्रचार गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। कतिपयले ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या बुझ्न आएकी हुन् कि मत माग्नरु’ भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका छन्।
लहानका स्थानीय रामप्रसाद साहले जनताले अपेक्षाअनुसार शासन र स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरे। उनका अनुसार लहानस्थित प्रादेशिक अस्पतालको पछाडि जर्मन सरकारको सहयोगमा मुटु रोगसम्बन्धी अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै जग्गा छुट्याइएको भए पनि योजना लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ।
मन्त्री मेहता संघीय संसद् क्षेत्र नम्बर १ का सांसद बब्लु गुप्तासहित नेता–कार्यकर्ताको टोली लिएर धनगढीमाई नगरपालिकास्थित महेन्द्र गेनाइ स्मृति प्रसूति तथा बाल कल्याण अस्पताल, लहानको रामकुमार–शारडा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पताल, लहान आँखा अस्पताल तथा लहान नगरपालिका–३ मा बाल अस्पताल निर्माणका लागि छुट्याइएको जग्गाको निरीक्षणमा पुगेकी थिइन्।
स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्री मेहताले सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द नभएको र निजी अस्पतालमा मात्रै बीमा सेवा बन्द गरिएको बताइन्। साथै, राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लहानस्थित अस्पतालमा ट्रमा युनिट सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरिन्।
तर स्थानीयको प्राथमिकता भने वर्षौंदेखि बन्द रहेका अस्पताल सञ्चालन, अलपत्र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको छ। यिनै विषयको समाधान खोज्नुपर्ने अपेक्षाबीच मन्त्रीबाटै पार्टीलाई निर्वाचनमा जिताउन गरिएको अपिलले उनको स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनलाई राजनीतिक रंग दिएको भन्दै आलोचना चर्किएको हो।
