२ भन्दौ काठमाडौँ । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका–४ ताक्लुङ पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले त्रिशूली नदीमा पुल निर्माणको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिपछि गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापाले प्रश्न उठाएका छन्।
साउन ३१ गते ताक्लुङमा भएको छलफलका क्रममा त्रिशूली नदीमा पुल निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले थप बजेट आवश्यक रहेको बताएका थिए। स्थानीयस्तरमा कम बजेटबाट पुल निर्माण गर्न खोजिएको विषयमा ‘त्यति पैसाले बाँसको पुल बनाउने हो ।’ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्दै आएको थियो।
गृहमन्त्री गुरुङ सहभागी छलफलमा भने त्रिशूलीमा बाँसको पुल बनाउने भन्दै भ्रम फैलाइएको विषय उठेपछि उनले त्यसप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। भ्रम फैलाउनेहरूलाई ‘गालामा मालिस गरिदिनुपर्ने’ आशयको अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीले दिएका थिए।
गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेट र पुल निर्माणको विषयमा प्रतिप्रश्न गरेका छन्। उनले ३० लाख रुपैयाँले कति वटा पुल निर्माण गर्न सकिन्छरु भन्दै गृहमन्त्री गुरुङसँग प्रश्न गरेका हुन्।
अध्यक्ष थापाले भनेका छन्, । ३० लाखले कति वटा पुल बन्ला माननीयज्यूरु ५ ठाउँमा पुल बनाउनकै लागि यो बजेट विनियोजन भएको हो । उनका अनुसार सहिद लखन गाउँपालिकाले त्रिशूली नदीको कुरिनघाट (रागिनास) र ठेउवाटारमा मोटरेवल पुल निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक मन्त्रालय धाएर संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ।
यी दुवै स्थानमा पुल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। डीपीआर तयार भइसकेपछि अब पुल निर्माणकै लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर ठेक्का प्रक्रियामा लैजानुपर्ने उनले बताएका छन्।
अध्यक्ष थापाले गृहमन्त्री गुरुङलाई जनतालाई भ्रममा नपार्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमै कुरिनघाट ९रागिनास० र ठेउवाटारका मोटरेवल पुलको ठेक्का लगाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘हामीले त्रिशूली नदीको कुरिनघाट (रागिनास) र ठेउवाटारमा पुल बनाउनुपर्छ भनेर पटक–पटक मन्त्रालय धाएर संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। यी दुवै ठाउँमा पुल बनाउनका लागि डीपीआर बनिसकेको छ। अब त पुल निर्माणका लागि पो बजेट हाल्ने होला त माननीयज्यू,’ अध्यक्ष थापाले भनेका छन्।
उनले थप भनेका छन्, ‘जनतालाई नढाट्ने गरी पुल निर्माणका लागि यसै आ.व.मा यी दुई ठाउँको मोटरेवल पुलको ठेक्का लगाइदिनु हुन अनुरोध छ।’त्रिशूली नदीका विभिन्न स्थानमा पुल नहुँदा स्थानीयवासीले आवतजावतमा समस्या भोग्दै आएका छन्। विशेषगरी सडक सञ्जालसँग जोडिएका बस्तीलाई सहज यातायातको पहुँचमा ल्याउन मोटरेवल पुल निर्माणलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति र गाउँपालिका अध्यक्षको प्रतिप्रश्नपछि त्रिशूली नदीमा पुल निर्माणका लागि विनियोजित बजेट, त्यसको उद्देश्य तथा आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। अब संघीय सरकारले डीपीआर तयार भएका योजनालाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिकको चासो बढेको छ।
