४ भन्दौ काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति मधेशमा असन्तुष्टि बढिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले सरकारको कार्यशैली तत्काल सुधार नगरे मधेशमा रास्वपाका सांसदले जनताको आक्रोश सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार बसेको रास्वपाको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सिंहले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वर्तमान अवस्था यथावत् रहे मधेशका सांसदहरूलाई छठ पर्वपछि जनताको आक्रोश सामना गर्न कठिन हुने बताएका हुन्।
बैठकमा उनले भने, ‘यही पारा हो भने मधेशका सांसदले छठपछि पिटाइ खान्छन्।’ सिंहको उक्त अभिव्यक्तिले सरकारको कार्यशैलीप्रति मधेशमा बढिरहेको असन्तुष्टिलाई संकेत गरेको उनको भनाइ थियो।
सिंहले सरकारका निर्णय तथा विभिन्न नियुक्तिको प्रक्रियामाथिसमेत प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ अर्थात् योग्यता र क्षमताका आधारमा व्यक्ति छनोट गर्ने बताउँदै आए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनको आरोप छ।
उनका अनुसार सरकारी नियुक्तिहरूको विवरण नियालेर हेर्दा कांग्रेस र एमालेसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूले धेरै अवसर पाइरहेको देखिन्छ। सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँच हावी भएको भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सिंहले सरकारको काम गर्ने शैलीमा सुधार नआए त्यसको प्रत्यक्ष असर रास्वपाका सांसद तथा पार्टीको जनसम्बन्धमा समेत पर्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेषगरी मधेशमा जनताको अपेक्षा र सरकारको कार्यशैलीबीच दूरी बढ्दै गएको उनको दाबी थियो।
बैठकमा सहभागी अन्य रास्वपा सांसदहरूले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुधारका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सरकारको काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा रास्वपा सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले पनि पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा सांसदहरूलाई आफ्नो कार्यशैली र व्यवहार सुधार गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले सरकारका कामकारबाही र जनतासँगको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ।
बैठकमा रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैली, नियुक्ति प्रक्रिया र जनतासँगको सम्बन्धलाई लिएर पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेपछि संसदीय दलको बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
