४ भन्दौ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ।महाराजगञ्जस्थित डा. शशाङ्क कोइरालाको निवासमा मंगलबारदेखि तीन दिनसम्म बसेको शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई कानुनी रूपमा चुनौती दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसको टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
इतर समूहका नेता एनपी साउदले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिने जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै, प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले पनि महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै शुक्रबार निवेदन दर्ता गरिने बताएका छन्।
इतर समूहले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। देउवा र खड्काले यसअघि छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटकै आधारमा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पुनरवलोकनको अनुमति दिएको थियो।
इतर समूहका नेताहरूका अनुसार गत माघ २ गते निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चले आयोगको उक्त निर्णयलाई सदर गरेको फैसलाविरुद्ध पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति दिएको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको विवाद पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किएको उनीहरूको दाबी छ।
विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्णय नै पुनरवलोकनको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसबाट चयन भएको समितिले नयाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने इतर समूहको तर्क छ। यही आधारमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागिएको नेता मीन विश्वकर्माले बताएका छन्।
यसैबीच, कांग्रेसको निर्वाचन समितिले मंगलबार १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार आगामी भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु हुनेछ भने १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने तयारी छ।
महाधिवेशनको निर्धारित कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा संस्थापन इतर समूह सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयमा पुगेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद थप चर्किने देखिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि कस्तो आदेश दिन्छ भन्ने विषयले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनको प्रक्रिया र समयतालिकामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
