१ असोज काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउने भएको छ। महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आमबहसमा सम्बोधन गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
बिहीबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा महासभाको तयारी तथा नेपालले उठाउने प्राथमिकताका विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा जलवायु परिवर्तनका असर, विपद्का कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आधिकारिक धारणा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा विज्ञहरूसँग समेत परामर्श गरिएको थियो।बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रिय मुद्दा स्थापित गर्न भावनाभन्दा वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्याङ्क र अनुसन्धानमा आधारित बलियो आधार आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपालले पछिल्लो समय ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोरेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा थप जोखिम आउन सक्ने भएकाले वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका निष्कर्षलाई एकीकृत गरी स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार कोशी र मर्स्याङ्दी करिडोरसमेत जलवायुजन्य विपद्को जोखिममा रहेको वैज्ञानिक तथा अध्ययनरत संस्थाहरूको धारणा छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह आगामी सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख अङ्गमध्ये एक हो र यसमा १९३ सदस्य राष्ट्रले ‘एक राष्ट्र, एक मत’ को आधारमा सहभागिता जनाउँछन्।
सचिव राईका अनुसार यस वर्षको महासभाको मूल नारा ‘विश्वासको पुनर्स्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेको छ। महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा ५० मुलुकका सरकार प्रमुख सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको उनले बताए।
जलवायु संकट र विपद्को विषय प्राथमिकतामा
गत २६ अगस्ट २०२६ मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको उल्लेख गर्दै सचिव राईले जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल रहेको विषय महासभामा प्रस्तुत गरिने बताए।
नेपालले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर निरन्तर भोगिरहेको विषय विश्व समुदायसमक्ष राख्नेछ। जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानी तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष लगायतका संयन्त्रबाट तत्काल र उचित सहयोग तथा क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी रहेको छ।
त्यस्तै, जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, जलवायु–मैत्री कृषि प्रवर्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई आग्रह गरिने सचिव राईले बताए।
नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, हिमालय तथा बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदानसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नेछ।यसै क्रममा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्य आह्वान’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन २४ सेप्टेम्बरमा
सचिव राईका अनुसार महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहअन्तर्गत हुने आमबहसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।
महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न आन्दोलन तथा ७७ राष्ट्र तथा चीन समूहका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन्।
मन्त्री खनालले छिमेकी तथा विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी र संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारलगायत उच्च पदाधिकारी सहभागी हुनेछन्। प्रतिनिधिमण्डल असोज ६ गते न्युयोर्क प्रस्थान गरी असोज १० गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको जनाइएको छ।
