४ भदौ काठमाडौं — सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। त्यसका लागि सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अघि बढाएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले दर्ता गराएको विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने ‘असमर्थ व्यक्ति’को दायरा फराकिलो बनाइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलनसँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्तिले समेत निःशुल्क कानुनी सहायता पाउनेछन्।
जेनजी आन्दोलन २०८२ सालको भदौ २३ र २४ गते भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो भने सयौँ व्यक्ति घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये कानुनी उपचार तथा अधिकारका विषयमा सहयोग आवश्यक पर्नेहरूलाई राज्यबाटै निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यक्तिलाई विभिन्न नौ समूहमा समेटिएको छ। सामाजिक वा शैक्षिकरूपमा पछाडि परेका समुदाय, आर्थिकरूपमा विपन्न नागरिक, घरेलु तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा असहाय व्यक्ति यसमा समेटिएका छन्।
त्यस्तै, शहीद तथा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित, विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन तथा जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्ति, लोकतन्त्रका योद्धा तथा विस्थापित नागरिकलाई समेत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
जातीय तथा सामाजिक छुवाछुत र भेदभावबाट पीडित, फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेर आफैं कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्ति, कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदी तथा अदालतको आदेशअनुसार निःशुल्क कानुनी सहायता आवश्यक पर्ने मुद्दाका पक्षसमेत यस दायरामा पर्नेछन्।
विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवालाई सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। असमर्थ पक्षले कानुनी परामर्श वा सल्लाह लिनेदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयनसम्म कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेको र आफूले कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिले पक्राउ परेकै समयदेखि निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
सुनाइ, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदा आवश्यकताअनुसार सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा असमर्थ पक्षलाई आवश्यक परे मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
निःशुल्क कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। कानुनी सहायता प्रदान गर्ने निकायले एकीकृत रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
त्यस्तै, निःशुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्न विषयगत विज्ञमार्फत कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्रदेश र जिल्ला कानुनी सहायता समिति गठनसम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय संसद्को अभिलेखअनुसार निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक, २०८३ दोस्रो अधिवेशनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट दर्ता भएको सरकारी विधेयक हो। हाल यो विधेयक विधायी प्रक्रियामा अघि बढ्ने क्रममा छ।
