१० साउन काठमाडाै।नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधनको सट्टामा नगद नै उपलब्ध गराउने बारेको नयाँ व्यवस्था लागु गर्न सुरुमै जटिलता देखिएको छ । हाल प्रयोगमा रहेका सरकारी सवारीसाधनको व्यवस्थापन तथा नयाँ व्यवस्थापछि गर्नुपर्ने खर्चको स्रोत अभावका कारण सरकार यो वर्ष सांकेतिक रुपमा मात्रै यो व्यवस्था थालनी गर्ने पक्षमा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा भएको थियो भने सवारी साधन चढ्ने सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पैसा नै दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो ।सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनेछ,’ घोषणामा भनिएको थियो । तर बजेटको घोषणा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
अवकासपछि गाडी पाउने विकल्प
विगतदेखि नै कर्मचारीहरुले निश्चित प्रतिशत आफूले लगानी गरेर अवकासपछि आफू चढेको गाडी आफैंले लैजान पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । त्यसले सरकारी गाडी किन्न हुने खर्च पनि जोगिने र कर्मचारीले अवकासपछि आफू चढेको गाडी आफ्नै स्वामित्वमा राख्न सक्ने उनीहरुको तर्क थियो । विज्ञहरुले पनि निश्चित प्रतिशत कर्मचारीलाई सवारी खरिदमा हाल्न लगाएर सवारी गाडी कर्मचारीकै जिम्मामा छाड्नु उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् ।सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले कम्तीमा १२ वर्ष कर्मचारीले एउटै सवारी चढ्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।
सरकारी सवारीको दोहन गर्ने, मर्मत सम्भारको खर्च कुम्ल्याउने र तर चुस्त अवस्थामा नराख्ने प्रवृत्तिले खर्चमाथि खर्च थप्दै लगेको छ । केही वर्ष पुरानो गडी चढ्नै नमान्ने सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्तिले चल्न सक्ने अवस्थाका सरकारी गाडी पनि ग्यारेज र पार्किङमा थन्किएका छन् ।
