२५ वैशाख काठमाडौ ।नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० नवीकरणबापत एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ दस्तूर तिर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी २८ वैशाखमा लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि सकिंदै गर्दा नेपाल टेलिकमले तेस्रो पटकको नवीकरणको बक्यौता दस्तूर तिर्न लागेको हो ।
अनुमतिपत्र पाएको २०औं वर्षमा हुने नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने करिब २० अर्ब रकम भुक्तानी गर्न चेक काटिएको टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले बताए । चेक काटेर नवीकरण शुल्क तिर्ने प्रक्रियामा गइसकेका छौं,’ उनले भने,‘प्रक्रिया पुरा गरेर छिट्टै भुक्तानी प्रक्रिया टुंगिनसक्छ ।
टेलिकमले यसअघि लाइसेन्स शुल्कबापत तिरेको करिब १८ करोड ९० लाख कटौती गरेर करिब २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क एकैपटक तिर्न लागेको हो ।करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बैंकको मुद्धति निक्षेपमा राखेर ब्याजबाट कुस्त कमाइरहेको टेलिकमले यो शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा मागेको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २५९१०मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिने उल्लेख छ ।अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र कम्पनीले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघिको नवीकरणबापतको शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा पाएको नेपाल टेलिकमले लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिरेको थिएन । नियमअनुसार पहिलोपटक लाइसेन्स लिएका कम्पनीले २५ वर्षभित्र पहिलोपटक १० वर्षमा र दोस्रोपटक १५ र तेस्रोपटक २० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ ।
यसअघि टेलिकमले १० वर्षपछिको पहिलो किस्तालाई ८ किस्तामा र दोस्रोपटक ५ किस्ता सुविधा लिएर २०–२० अर्ब तिरेको थियो । दोस्रोपटकको नवीकरणको पहिलो किस्ता तिरेपछि तेस्रो नवीकरणको शुल्कबारे निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो । रासस
