६ माघ काठमाडौँ । नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले ‘आर्थिक वर्ष २०८०र८१’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिको आजको बैठकले संविधानको धारा ४३ एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनासम्म पनि सरकारले आव २०८०र८१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सांसद हितराज पण्डेले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को प्रतिवेदनबारे कानूनमा के व्यवस्था छ त्यसबारे समिति सबैभन्दा पहिले जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद दिलेन्द्र बडुले संविधान निर्माण भएको नौ वर्षमा कतिवटा कानुन निर्माण भए र निर्माण हुन बाँकी कानुनबारे पनि समिति केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
