२६ साउन काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरेको छ ।गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका एक जना, नीति तथा योजना आयोगका ३ जना, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका ९ जना, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ७, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २४, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका २५ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेशमा विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
यि हुन् खारेजि भएको कर्मचारीहरु
