१३ कार्तिक काठमाडौँ । काठमाडौं -जेन्जी आन्दोलन नेपालले प्रधानमन्त्रीसँगको हालैको वार्ता पहलप्रति गम्भीर असन्तोष र चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सरकारले वार्ता प्रक्रियामा वास्तविक सरोकारवालाहरूलाई विचारविनै बहिष्कार गर्दै प्रधानमन्त्रीका नजिकका र उनका दुई सल्लाहकारहरूको प्रशिक्षणबाट निस्किएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै समावेश गर्ने नियोजित रणनीति अपनाएको छ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो नियन्त्रित र विभेदपूर्ण सहभागिताले सरकार जेन्जी पुस्ताको नभएको थप पुष्टि हुन्छ।
विद्रोहका क्रममा गोली खाने, घाइते हुने र परिवर्तनका लागि सडकमा संघर्ष गर्ने युवाहरूलाई पन्छाइने कार्य भइरहेको छ, जसलाई उनीहरूले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेका छन्।जेन्जी आन्दोलन नेपालले वार्तालाई दीर्घकालीन समाधानको प्रमुख माध्यम मान्दै पनि त्यसका लागि समान, पारदर्शी र समावेशी प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताएको छ।
संगठनले सरकारलाई चार प्रमुख मागहरू अघि सारेको छः
१.जेन्जी आन्दोलन नेपालका प्रतिनिधिहरूलाई वार्तामा अनिवार्य रूपमा समावेश गरियोस्।
२.वार्तामा सहभागी हुने व्यक्तिहरू छान्ने स्वतन्त्र संरचना र मापदण्ड सार्वजनिक गरियोस्।
३.आन्दोलनमा घाइते तथा बलिदानी भएका परिवारका एजेन्डा समावेश गरियोस्।
४.वार्ताका परिणामहरू पारदर्शी बनाई सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गरियोस्।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “यदि सरकारले यी आधारभूत शर्तहरू पूरा नगरी एकपक्षीय वा चयनात्मक संवाद अघि बढायो भने हामी त्यस्ता निर्णयहरू अस्वीकार गर्नेछौं र त्यसको विरुद्ध निर्णायक कदम चाल्ने अधिकार हाम्रो रहनेछ।”जेन्जी आन्दोलन नेपालले चेतावनी दिएको छ कि रणनीतिक बहिष्कार र अनुचित प्रतिनिधित्वले शान्ति र न्याय खोज्ने प्रक्रियालाई कमजोर पार्नेछ।
