११ साउन काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच साउन ९ गते प्रदेश सरकारहरू गठनका विषयमा सहमति भए पनि गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक बहुमत जुटाउन एमाले–नेकपालाई अझै कठिन देखिएको हो।
गण्डकी प्रदेश सभा अहिले ५९ सदस्यीय रहेको छ। पूर्व सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को पद रिक्त भएपछि प्रदेश सभाको संख्या ५९ मा सीमित भएको हो। यस्तो अवस्थामा सरकार गठन वा जोगाउन ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा २७ सांसदसहित रहेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई २ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र १ सांसद रहेको प्रजातान्त्रिक लोक पार्टी (प्रलोपा) ले समर्थन गर्दै आएका छन्। यसरी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग ३० सांसदको समर्थन पुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अहिले पनि बहुमतमा रहेको देखिन्छ।
उता नेकपा एमालेसँग २२ सांसद छन् भने नेकपासँग ७ सांसद छन्। तर तीमध्ये एक जना सभामुख कृष्ण धिताल रहेकाले सामान्य अवस्थामा उनले मतदान गर्न पाउँदैनन्। सभामुखले मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसरी हेर्दा एमाले र नेकपाले मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन। राप्रपा वा प्रलोपामध्ये कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ समीकरणमा नजाँदासम्म कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई तत्काल कुनै खतरा नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
एमाले–नेकपाबीच प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति भए पनि गण्डकी प्रदेशमा अंकगणित अनुकूल नभएकाले सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार निरन्तर रहने सम्भावना बलियो बनेको छ। अब गण्डकीको सत्ता समीकरणमा कुनै परिवर्तन आउन साना दलहरूको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ।
