२८ जेठ काठमाडौ । सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, सुनसरीलगायत नेपालका २२ जिल्लामा बसोबास गरिरहेका कुलुङ तथा मेवाहाङ समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न माग गरिएको छ ।
सङ्खुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा किरात कुलुङ उत्थान समिति र मेवाहाङ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीले एवं सोही क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर कुलुङ तथा मेवाहाङ समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न माग गरेको हो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न सरकारकोतर्फबाट आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा कुलुङ, मेवाहाङ जाति उल्लेख नभएका कारण उक्त जाति आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेको हो ।
सङ्खुवासभाको सिलिचोङ, भोजपुरको शाल्पा सिलिचो, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सुनसरीको देवीगाउँलगायत २२ जिल्लामा एक लाख ५० हजार सङ्ख्यामा कुलुङ जाति बसोबास गरिरहेका छन् ।
उक्त जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्ने विषयमा सङ्खुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्काले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आवाज उठाउँदै आए पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । भेटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्कासँगै कोसी प्रदेशका सांसद राजेन्द्र कार्की, सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपालराज राईलगायत कुलुङ तथा मेवाहाङ जातिका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
