३१ जेठ काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भयाे । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने नरहेको बताउनुभएको हो ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताउनुभयो ।
सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयम् अर्थमन्त्रीज्युले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ ।गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘कानुनी हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्नेकुरामा सरकार स्पष्ट छ । औचित्यको हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगै परामर्श गरिनुपर्छ । निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।
उहाँले बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले राजश्वको सङ्कलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगसँग पनि हाम्रो छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको बीचमा छलफल भइसकेको छ । निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीको बीचमा पनि यसबारेमा छलफल भइसकेको छ ।,’’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘वास्तवमा यो सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा चालु वर्षमा राजश्वको सङ्कलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको र ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपर्छ र जहाँ जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आम नीति बनाइयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागकिरता पाउनुपर्ने भनेर संविधानले नै सुनिश्चित गरेकोहरुले पनि वर्षौंसम्म नागकिरता नपाउँदाको पीडा त्यो नागरिकता विहीनहरुलाई थाहा छ । अदालत पनि राज्यकै अङ्ग भएकाले अदालतले पनि यो संवेदनशीलतालाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्नेकुरा बाहेक अरु भन्न सकिँदैन । कि त अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ टुङ्ग्याउनुपर्छ ।
